Hatuwaherald.com
Office: हतुवागढि – १, घोडेटार भोजपुर
Phone: ९८५२०३३५८४ (रबिन)
Email: hatuwaherald@gmail.com

समावेशीकरणका आधारहरु

Admin

बिचार

– राज परियार
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशीकरण पनि हो । समावेशीकरणले कुनै पनि राज्यले प्रदान गर्ने अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चित गर्दछ । साथै शक्तिमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । अर्कातिर समावेशीकरण सुशासनको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । यसर्थमा कुनै पनि मुलुकका नागरिकले समान अधिकारको अनुभुत गर्ने र राज्यको पहुँचमा समान हिस्सेदारी दावी गर्ने मौका पाउनु पनि समावेशीकरण हो । यसले समाजमा रहेको असमानताको अन्त्य गर्दछ । सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मानित जीवनको अनुभूत गराउँदछ । यहाँ आरक्षणका लागि पहिचान भएका समुह मध्ये दलित समुदायका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आजकल यो समावेशीकरण भन्ने शब्द जताततै चर्को रुपमा गुञ्जायमान छ । तर राज्यले आरक्षणका लागि तोकेको समुह बाहेक अरु समुदायका अधिकांसले कम रुचाउने र कम सुन्न चाहने शब्द बनेको छ । समावेशीकरणको सुदृढीकरण गर्नका लागि राज्यले केही नीतिहरुको निर्माण पनि गरेको छ । कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुने हो भने यसले समावेशी नयाँ नेपालको संकल्पलाई सार्थक बनाउन पक्कै योगदान पुर्याउनेछ । समावेशीकरणका आधारहरु बुझ्नका लागि तल उल्लेखित बुँदाहरुले सहयोग गर्नेछन् ।

विभेद र छुवाछूत
बैदिककालमा स्थापित वर्ण व्यवस्थाको विकृतरुपलाई जङ्ग बहादुर राणाले वि.स. १९१० मा नयाँ मुलुकी ऐनमा छुवाछूतलाई कानुनत: मान्यता प्रदान गरे र थप कडाईका साथ लागु गरे । दलित समुदाय अहिले पनि समाजमा तिरस्कृत छ । एउटा कुकूर निर्धक्क घरभित्र पस्न सक्छ तर एउटा दलित घर बाहिरै पनि ब्राम्हण क्षेत्रीसँग बसेर खाना खाने हैसियत राख्दैन । यो हाम्रो समाजद्धारा स्थापित दलित प्रतिको मूल्य र मान्यता हो । यसर्थमा दलित हजारौं बर्षदेखि पशुभन्दा तल्लो स्तरको जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । यिनै रुढिबादी परम्परागत अभ्यासको निरन्तरताबाट दलित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण पक्षमा कमजोर बने । फलत, राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा सामेल हुने अवसरबाट बञ्चित हुदै गए ।

समावेशीकरणका बारेमा छलफल हुदा यदाकदा “जातको कुरा नगरौं” भन्ने कुरा पनि सुनिन्छन् । समावेशीकरणका आधारभूत तत्वहरुको ज्ञानको अभावमा यसलाई जातियतासँग जोडेर हेर्ने पनि गरिन्छ । जातको कुरा त दलितहरुले भरसक गर्न नपरोस् नै भन्ने मान्यता राख्छन् । किनकी पहिलो भेटको परिचयबाटै विभेद र घृणीत व्यवहारको श्रृंखला सुरु हुन्छ । त्यसैले “जातको कुरा नगरौं” भन्नेलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ । होटलको चुल्हो छोएको निहुमा कुटेर मारिएका कालिकोटका मानविरे सुनार र छोराले अन्तर्जातिय बिहे गरेका कारण २०६८ मा दैलेखका सेते दमाईंको हत्या भएको थियो । यहाँ मृत्युको कारण के हो ? जातको कुरा कस्ले गरेको हो ? त्यस्तै काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारको २५ असार ०७३ मा अन्तरजातिय प्रेमविवाह भयो । अन्तरजातिय विवाहका कारण अजितको हत्या भयो । २६ कात्तिक ०६८ मा कास्की घान्द्रुकका कर्णबहादुर नेपालीलाई भोजमा खाना छोएको आरोपमा मोसो र जुत्ताको माला लगाई गाउँ घुमाइयो । हालसालै नवलपरासीमा एसिड छ्यापिएकी वसन्ती परियारको उपचारका लागि काठमाडौंमा कोठा चाहिएको तर दलित भएकै कारण लामो समयसम्म कोठा पाईनन् । के यी सबै दलित भएकै कारण घटेका घटना हैनन् ? यहाँ जातको कुरा कस्ले गरेको हो ? माथीका त प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । दिनप्रतिदिन यस्ता घटना हुने गर्दछन् ।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व
राज्यका तिन वटै अंगहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्युन छ । सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रि र मन्त्रि मध्ये एउटामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । संघिय संसदको सभामुख, उपसभामुख, र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि दलित समुदायबाट एक जना पनि समावेस छैन । यो नियतवस भएको हो या त योग्यता र क्षमताको अभावमा ? यस्तै गरी कर्मचारीतन्त्रमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्युन छ । खस–आर्य(पहाडी ब्राम्हण क्षेत्री) को जनसंख्या ३१.२% रहेको छ भने कर्मचारीतन्त्रमा ६१.५% रहेको छ । दलित समुदायले देशको कूल जनसंख्याको १३% हिस्सा ओगट्दछ तर कर्मचारीतन्त्रमा भने १.४% मात्र छ । यि तथ्याङ्कहरुले सेना, प्रहरी, शिक्षण संस्था, सरकारी र अर्धसरकारी संघ संस्थानको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

अर्थ–सामाजिक अवस्था
दलित समुदाय ऐतिहासिककालदेखि नै छुवाछूत जस्तो अमानवीय समस्याबाट गुज्रनु पर्यो । सामाजिक विभेदको मारमा पर्यो । फलतः आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण पक्षमा वञ्चितिकरणमा पर्यो । कालान्तरमा राज्यको मुलप्रवाहीकरण भन्दा बाहिर रह्यो । समाजले दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानजनक थिएन र त्यसको अवशेष अझै छ । दलित समुदाय मानव विकास सुचकांकमा पछि छ । नेपालको सरदर गरिवी जनसंख्या २५.१६% हुदा दलित समुदायको ४३.६३% रहेको छ । नेपालको सरदर साक्षरता दर ७७.१% रहेको छ भने तराई दलितको ४९.१ % रहेको छ । त्यस्तै गरी प्रतिव्यक्ति आय, औषत आयु, जमिनको स्वामित्व आदि जस्ता कुरामा पनि दलित समुदाय नेपालको औषत अंक भन्दा तल रहेको छ ।

यसरी हरेक पक्षका तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दलित समुदाय नेपालको औषत अंकमा आउन सकेको छैन । के उनीहरुमा गैहृ दलित जसरी प्रतिस्पर्धा गरेर अवसर प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता छैन ? वा उनिहरुमा त्यो हैसियत भए पनि दलितप्रति गरिने विभेदजन्य व्यवहारले गर्दा अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ? अव हाम्रो चिन्तन यतातिर हुन जरुरी छ । हरेक समुदायले मानव बिकास सुचकांकको औषत रेखामा पुगेपछि मात्र समग्र नेपालको विकासका अंकहरु माथी चढ्ने हुन् । यसमा लागि समावेशीकरणलाई एउटा निश्चित जातिले पाउने अवसरको रुपमा भन्दा पनि त्यो समुदाय किन पछाडि छ भनेर आधारभूत कारणहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशीकरणको औचित्य बोध हुन्छ । समावेशीकरणले समतामुलक समाज र समृद्ध देश बन्नमा ठूलो योगदान पुर्याउँदछ।

हतुवागढी—१ , भोजपुर, नेपाल
हाल, कीर्तिपुर काठमाडौं
फोनः ९८४१८०८४८४
इमेलः rajpariyar2012@gmail.com

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोल विषयमा स्नातकोत्तर गरि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न विकास साझेदारहरुसंग काम गरिसक्नुभएका लेखक हाल विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र समावेशी नीति सम्वन्धी क्षेत्रमा काम र अध्ययन अनुसन्धान गरीरहनु भएको छ ।)

%d bloggers like this: